सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद मेरठ में अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों पर कार्रवाई तेज हो गई है, जिसके चलते मेडा सचिव अर्पित गुप्ता को पद से हटा दिया गया है। अदालत ने जोन-ए में 16,726 संपत्तियों को सील करने का आदेश दिया है और अन्य जोनों में भी ऐसी संपत्तियों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं।