जम्मू-कश्मीर के कॉलेजों और पुस्तकालयों से बड़ी संख्या में किताबें हटाए जाने और 518 प्रकाशनों पर प्रतिबंध के बाद अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है।
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