सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान चुनाव आयोग द्वारा लाखों मतदाताओं को भेजे गए यंत्रवत नोटिसों पर सवाल उठाया है। शीर्ष अदालत ने आयोग से तार्किक विसंगतियों पर स्पष्टीकरण मांगा और नोटिस जारी करने से पहले फिल्टर लगाने का सुझाव दिया।