प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्थाबारे सर्वोच्चको निर्णयले दिएको 'प्रस्टता'
विपक्षी दलहरूले यी दुवै विषय सत्तारूढ दलले प्रतिनिधि सभामा भएको आफ्नो बहुमतको आडमा संविधान मिचेर अघि सारेको बताएका थिए भने रास्वपाका सांसदले चाहिँ संविधान उल्लङ्घन नगरिएको तर्क गर्दै आएका छन्।